चुनाव हुँदैन : देउवा l
Advertisement 
|
सरकारले डेढ वर्षभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय लिएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिक्रिया आयो, ‘सत्ता गठबन्धनमै खटपट छ, चुनावको घोषणा नै झुटो हो ।’
‘सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बजेट पारितपछि सरकार परिवर्तन हुने भन्छन् । एमालेका नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायतका नेता सहमतिकै सरकारमा जोड दिन्छन्,’ बिहीबार नेपालगन्जका स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग देउवाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले तीनवटै निर्वाचन गर्छु भन्ने घोषणा झुट हो ।’
देउवाको यो भनाइ सरकार परिवर्तनप्रति लक्षित देखिन्छ । कांग्रेसका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘सिद्धान्त: कांग्रेस निर्वाचनको विरोधमा छैन । तर, कसको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने भन्ने विषय हो ।’ कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरी निर्वाचन गराउने कसरतमा जुटेको छ ।
त्यसका लागि वैशाख तेस्रो साता तत्कालीन एमाओवादीसँग मिलेर ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रयास भएको थियो । त्यसमा असफल भएपछि कांग्रेस ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गराउने उपयुक्त अवसरको खोजीमा अहिले पनि छ । ‘यो त प्रतिपक्षको धर्म नै हो,’ नेता शेखर कोइरालाले भने, ‘प्रतिपक्ष जहिले पनि सत्तामा जाने प्रयासमै रहन्छ नै ।’
तर पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संस्थापन र आफ्नै पक्षका केही प्रभावशाली नेताका विपरीत छन् । उनी कांग्रेसले सत्तालाई केन्द्रमा राख्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । ‘सहमति व्यवस्थाका लागि गरौं, सत्ताका लागि नगरौं,’ कान्तिपुरसँग उनले भने ।
०७४ माघ ७ अघि स्थानीय, प्रदेश, संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्ने सुझाव आफूले दिँदै आएको उनले बताए । तर, सरकारले प्रमुख दललाई उपेक्षा गरी एकलौटी ढंगबाट अघि बढ्न खोजेको भन्दै यसबाट निर्वाचन गराउने नियत भने नदेखिएको उनको तर्क छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलहरूसँग संविधान कार्यान्वयनबारे छलफल गरेर अघि बढ्नुपथ्र्यो, एकलौटी रूपमा अघि बढ्दा अविश्वास खडा भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन नहोस् भन्ने अन्तर्य राखेरै यसो गरिएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’
तीनवटै तहको निर्वाचन गराउने वातावरण वर्तमान सरकारले बनाउन नसकेको आरोप कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतको छ ।
संघीय प्रदेशको सीमांकनलगायत मधेसको माग सम्बोधन गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग बनाएर काम सुरु गर्ने, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरू बनाउने काम एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत सुरु हुन नसकेको बताउँदै महतले भने, ‘हामी निर्वाचनको विरोधमा छैनौं, तर यो सरकारले निर्वाचन गराउन आवश्यक गृहकार्य र पूर्वाधार अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन ।’
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...