द्रुत सेवाको नाममा पासपोर्टको शुल्क बृद्धि
Advertisement 
|
दक्षिण एसियामा नै सबभन्दा महंगो पासपोर्ट शुल्क लिदै आएको सरकारले द्रुत सेवाको नाममा अझै शुल्क बढाएको छ । राहदानी तत्काल आवश्यक परेको उल्लेख गर्दै तोक आदेश बढेपछि सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न र चुस्त सेवा दिन भन्दै राहदानीको थप शुल्क निर्धारण गरेको । द्रुत मार्गबाट राहदानी लिनेलाई ५ हजार थप शुल्क लिएको सरकारले पुनः एक दिने र भोलिपल्ट र तीन दिने भन्दै क्रमशः १५, १२ र १० हजार शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
आफ्नै जिल्लाबाट नियमित रुपमा पासपोर्ट लिएमा यसअघिकै पाँच हजारमात्र शुल्क लाग्नेछ । जिल्लाबाट आउँदा २० दिनमा नै राहदानी पाइनेसमेत जनाएको छ । यद्यपी जिल्लाबाट ४५ दिनमा राहदानी पाउने उनीहरुकै नियमावलीमा उल्लेख छ ।जिल्लाबाट नर्मल रुपमा राहदानी लिदा ५ हजार मात्र राजश्व लाग्छ । सरकारले १० बर्ष मुनीका बालबालिकालाई भने सबै सेवामा पासपोर्टमा आधा शुल्क लिने भएको छ । जिल्ला देखि द्रुत सेवा सम्म बालबालिकालाई आधामात्र शुल्क लाग्नेछ । बालबालिका भनेर १० बर्ष सम्मको उमेर निर्धारण गरिएको सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बैठक पछि जानकारी दिए ।
आवेदन दिएको केही घण्टामा नै राहदानी लिनको लागि नियमित शुल्क भन्दा १० हजार रुपैया बढि अर्थात १५ हजार राजश्व बुझाउन पर्ने भएको छ । यसअछि नियमित भन्दा पाच हजार थप गरेर जम्मा १० हजार बुझाउदा पाच दिनमा उक्त राहदानी सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको थियो । बुझाएको भोलिपल्ट पाउनको लागि १२ हजार शुल्क तोकेको छ ।
सरकारले दिदै आएको उक्त सेवामा धेरै भनसुन आउन थालेपछि विभागले भनसुन र दलालीलाई निरुत्साहित गर्न थप शुल्क निर्धारण गर्दै त्यो ब्यवस्था गरेकेा जनाएको छ । राहदानी विभागले भनसुनलाई निरुत्साहित गर्न र द्रुत सेवा लिने सेवाग्राहीलाई सहयोग गरेको भन्दै यस्तो शुल्क निर्धारण गरेको हो । कतिपयले दलाल लगाउने समेत गरेको आएपछि अव त्यो सधैको लागि बन्द गर्न यस्तो ब्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले कान्तिपुरलाई भने, 'अव कसैलाई भन्न पनि परेन, सेवा लिन सिधै आए हुन्छ । कस्तो सेवा लिने सेवाग्राहीको नै विचार हो ।'
बढि शुल्क लिएर न्युन गुणस्तरको ३२ पृष्ठको राहदानी उपलब्ध गराउदै आएको सरकारले थप शुल्क लिनुलाई अस्वभाविक भन्दै परराष्ट्र अधिकारीहरु नै यसको विरोधमा छन । छलफल नै नगरी यसरी विभागले लगेको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा लगेको आरोप लगाएका छन् । लाइभ इनरोलमेन्ट गर्ने र सेवा चुस्त बनाउने कार्य अझै पूर्ण रुपमा सुरु गर्न नसकेको विभागले राहदानीको शुल्क बृद्धि गरेर काम देखाएको आरोप विभागलाई लगाइएका छन ।
राहदानीको राजश्व बढी भएको गुनासो आइरहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई कम दिनमा नै उपलब्ध गराएर पुरानै राजश्वमा सेवा दिन सक्नेमा समेत ति अधिकारीहरु बताउछन । सरकारले एकै दिनमा आकास्मिक सेवा दिन सक्छ भने त्यसलाई किन तीन दिन र दुई दिनमा खण्डीत गर्ने भन्ने तर्क पनि मन्त्रालय भित्र नै छ । अव पहिलेको जस्तो चाप छैन हस्तलिखित विस्तापित भइसहेको छ नियमित राहदानी आउने हो यसलाई ठूलो हंगमाको रुपमा लिन नहुने र यस्तो निर्णय सच्चाउन पर्नेमा समेत ति अधिकारीहरुले सुझाएका छन् ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...